✍️ विनोद पौडेल नेपाल वायू सेवा निगमको दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा करिब साढे चार अर्ब रुपैँया अनियमितता भयो । राष्ट्रिय ढुकुटीको लुट भएको यो प्रसंग केही दिन यता अलि सेलाउँदै गएको छ । राज्यकोषको यति ठूलो दोहनलाइ यसरी लुकाउन खोजिँदा आम जनमानसमा कतै यो घटना यत्तिकै सेलाउँने त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । सरकारका केही दिन यताका कार्य सम्पादन र सरकारका प्रवक्ताको धारण हेर्ने हो भने दोषीलाई कार्वाही गर्नुको सट्टा सरकारनै उल्टै दोषीलाई उन्मुक्ति दिन लागेपरेको देखिन्छ । दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सचिब र मन्त्रीलाई कार्बाही गर्न सिफारिस गरेपछि घटेका घटनाक्रम र सरकारको कार्यशैलीले जनतालाइ झन शसंकित बनाएको छ । केही घटनाक्रम हेरौं: २०७५ पुस १८ गते बुधबार, वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको भन्दै बहालवाला दुई सचिवलाई निलम्बन र पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई कारवाही गर्न संसदीय उपसमितिले सिफारिस गर्यो